Новини
-
04.02.2021 14:44
Під час зустрічі було презентовано концепції, перспективи та бачення реалізації приватизаційного та орендного планів на 2021 рік
-
04.02.2021 14:06
Прозора приватизація експертно-технічного центру Держпраці в Житомирі
Стартова ціна на ЄМК ДП «Житомирський експертно-технічний центр Держпраці» становить 4 060 000 грн, а прийом заявок на участь в онлайн-аукціоні триватиме до 2 березня 2021 року
-
04.02.2021 11:50
Закон про розблокування великої приватизації прийнято в першому читанні
Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна» отримав підтримку 284 народних депутатів з різних фракцій
-
04.02.2021 10:50
Багатоквартирний будинок зі стартовою ціною 1 гривня на приватизаційному аукціоні
Одне з основних завдань під час приватизації такого роду об'єктів – це пошук компетентного інвестора, який зможе перетворити занедбаний довгобуд на успішно реалізований проєкт
-
03.02.2021 19:50
Комітет з питань економічної розвитку підтримав законопроєкт про розблокування великої приватизації
Законопроєкт скасовує заборону на проведення аукціонів з великої приватизації, яка була встановлена у 2020 році в зв’язку з пандемією коронавірусу
-
03.02.2021 16:11
Прозора приватизація експертно-технічного центру Держпраці в Чернівцях
Прийом заявок на участь в онлайн-аукціоні триватиме до 4 березня 2021 року
-
03.02.2021 15:35
Під час заходу будуть обговорені плани приватизації у першому півріччі 2021 року розташованих у місті Києві об'єктів
-
02.02.2021 12:00
Нерухомість навпроти Нацбанку на прозорому приватизаційному аукціоні
Стартова ціна становить 28 892 000 грн, а прийом заявок для участі в аукціоні триває до 16 лютого
-
01.02.2021 18:45
Призначено нового керівника регіонального відділення по Харківській, Донецькій і Луганській областях
Дмитро Безпалов має великий досвід управління інвестиційними компаніями, а також низку значних досягнень на попередніх місцях роботи
-
01.02.2021 14:43
Рік від дати набуття чинності нового законодавства про оренду: основні результати
Після набуття чинності новим законом передача об’єктів державної нерухомості в комерційну оренду, а також продовження термінів дії чинних договорів оренди державного майна здійснюється переважно через онлайн-аукціони